उत्तर प्रदेश सरकार की नई पहल, कार्बन फाइनेंस, प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत पहले चरण में उत्तर प्रदेश के छह मंडलों के किसानों को लाभ मिलेगा।
कार्बन क्रेडिट का परिचय
भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक देश को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करने में सक्षम बनाने की घोषणा की है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट का कारोबार शुरू किया गया है। इसके तहत किसानों को तेजी से बढ़ने वाले पौधे (पोपुलर, मिलिया दुबिया, सेमल आदि) लगाने होंगे। प्रत्येक कार्बन क्रेडिट हर पांचवें वर्ष छह अमेरिकी डॉलर की दर से खरीदा जाएगा। राज्य सरकार प्रोत्साहन के जरिए भी किसानों को लाभान्वित करेगी।
कार्बन क्रेडिट का कारोबार
देश को शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में ले जाने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2070 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट के जरिए पौधे लगाकर किसानों की आय में वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के तहत किसानों को तेजी से बढ़ने वाले पौधे जैसे पोपुलर, मिलिया दुबिया, सेमल आदि लगाने होंगे।
कार्बन क्रेडिट के तहत, हर पांचवें वर्ष, प्रत्येक कार्बन क्रेडिट को छह अमेरिकी डॉलर की दर से खरीदा जाएगा। इस प्रकार किसानों को पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्बन फाइनेंस का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के आदेश दिए हैं।
पहले चरण में छह मंडलों का चयन
कार्बन क्रेडिट का लाभ देने के पहले चरण में लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर मंडलों के किसानों को शामिल किया गया है। इन मंडलों के चयन के पीछे मुख्य उद्देश्य यह है कि यहाँ के किसान तुरंत इस लाभ को प्राप्त कर सकें। दूसरे चरण के लिए देवीपाटन, अयोध्या, झांसी, मिर्जापुर, कानपुर, वाराणसी और अलीगढ़ मंडलों का चयन किया गया है।
कार्बन क्रेडिट का महत्व
कार्बन क्रेडिट के तहत धारक को एक टन कार्बन डाइऑक्साइड या इतनी ही मात्रा में अन्य ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करने की अनुमति होती है। किसानों को प्रति टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन रोकने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया जाता है, जो उन्हें प्रोत्साहन के तौर पर उपलब्ध कराया जाता है। तीसरे चरण में पूरे प्रदेश को कार्बन फाइनेंसिंग के अंतर्गत कवर करने का प्रस्ताव है।
प्रोत्साहन राशि
कार्बन फाइनेंस के तहत प्रदेश के 25140 किसानों को वर्ष 2024-2026 के बीच 202 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस प्रक्रिया में टेरी और वीएनवी एडवाइजरी सर्विस का सहयोग लिया जा रहा है। यह योजना न केवल पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ावा देने वाली है।
कार्बन फाइनेंस योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यह पहल राज्य सरकार के किसानों के कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 20 जुलाई को 36.50 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही, कार्बन फाइनेंस के जरिए पौधे लगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के तरीके भी तलाशे जा रहे हैं।
Source and data – दैनिक जागरण
