ग्लोबल करप्शन इंडेक्स-2024 में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में भ्रष्टाचार एक बड़ी चुनौती है। उदाहरण के लिए, पापुआ न्यू गिनी में 2023 में जलवायु अनुकूलन के लिए आवंटित लगभग 2 मिलियन डॉलर का दुरुपयोग किया गया। इसी तरह, रूस में 7.8 मिलियन डॉलर की जलवायु परियोजना वित्तीय अनियमितताओं के कारण विफल हो गई।
भ्रष्टाचार केवल वित्तीय घोटालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जलवायु नीतियों और कानूनों को भी प्रभावित कर रहा है। जीवाश्म ईंधन कंपनियां और प्रदूषणकारी उद्योग अपने प्रभाव का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि सरकारें उन पर सख्त पर्यावरणीय नियम न थोपें। इससे यह स्पष्ट होता है कि शक्तिशाली औद्योगिक समूह जलवायु वार्ता को अपने पक्ष में मोड़ने की कितनी क्षमता रखते हैं।
पर्यावरणीय अपराधों में बढ़ोतरी
भ्रष्टाचार पर्यावरण अपराधों में भी तेजी से वृद्धि कर रहा है, जिसमें अवैध खनन, वनों की कटाई और अवैध मछली पकड़ना शामिल हैं। विश्व बैंक के अनुसार, इन अपराधों के कारण हर साल वैश्विक स्तर पर 80 से 230 बिलियन यूरो का नुकसान होता है। जिन देशों को जलवायु वित्त की सबसे अधिक आवश्यकता है, वे अक्सर उच्च स्तर के भ्रष्टाचार से जूझते हैं, जिसके कारण वित्तीय सहायता का सही उपयोग नहीं हो पाता।
जलवायु नीति पहल के अनुसार, सभी जलवायु वित्त का 40 प्रतिशत से अधिक ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया जाता है, लेकिन कई देशों में भ्रष्ट अधिकारियों और निजी कंपनियों के बीच मिलीभगत के कारण यह पैसा गलत हाथों में चला जाता है। इससे अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं में देरी होती है।
जलवायु कार्यकर्ताओं पर खतरा
ग्लोबल विटनेस की 2012 की एक रिपोर्ट के अनुसार, तब से अब तक 2,000 से अधिक पर्यावरण कार्यकर्ता मारे जा चुके हैं। यह दर्शाता है कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले लोग भी भ्रष्टाचार के शिकार बन रहे हैं। भ्रष्टाचार के प्रभाव को कम करने के लिए जलवायु वित्त और नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना आवश्यक है।
पेरिस समझौते के अनुच्छेद 13 में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाए, इस पर स्पष्ट दिशा-निर्देशों का अभाव है। भ्रष्टाचार जलवायु न्याय को भी प्रभावित करता है, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदाय जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं।
भ्रष्टाचार के कारण नुकसान
उदाहरण के लिए, बांग्लादेश में जलवायु अनुकूलन परियोजना में भ्रष्टाचार के कारण गांव के बजाय सरकारी इंजीनियर के घर के पास चक्रवात आश्रय स्थल बनाया गया, जिससे जरूरतमंद लोग लाभ से वंचित हो गए। यदि जलवायु परिवर्तन से प्रभावी तरीके से निपटना है तो भ्रष्टाचार को रोकना होगा।
इसके लिए मजबूत निगरानी प्रणाली, प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी कानून और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। जब तक जलवायु नीतियों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार की वजह से पर्यावरण संरक्षण की लड़ाई कमजोर होती रहेगी।
भ्रष्टाचार और प्रदूषण के बीच गहरा संबंध है, जो पर्यावरणीय सुधार के प्रयासों को बाधित करता है। यदि हमें जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करना है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। सरकारों, नागरिक समाज और वैश्विक संगठनों को मिलकर अधिक पारदर्शी और जवाबदेह प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता है। केवल ईमानदारी, कड़े कानूनों और जागरूकता के माध्यम से ही हम इस समस्या से प्रभावी रूप से निपट सकते हैं।
