मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति करेगी पेड़ों की कटाई की जांच

saurabh pandey
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दिल्ली सरकार ने अपनाया सख्त रुख, सभी मंत्रियों की हुई बैठक

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के रिजर्व वन क्षेत्र में 1100 पेड़ों की कटाई को लेकर दिल्ली सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस विषय पर शनिवार को दिल्ली के सभी मंत्रियों की बैठक हुई। अस्वस्थ होने के कारण कैबिनेट मंत्री आतिशी ने ऑनलाइन भाग लिया।

बैठक के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि पेड़ों को काटने का आदेश किसने दिया, इसकी जांच के लिए सर्वसम्मति से तीन सदस्यीय तथ्यान्वेषी समिति का गठन किया गया है। इसमें मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और इमरान हुसैन को शामिल किया गया है। बिना अनुमति के पेड़ों की कटाई के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही है। कोर्ट जानना चाहता है कि किसके आदेश पर ये पेड़ काटे गए।

रिपोर्ट नहीं मिल रही

गोपाल राय ने कहा कि वन विभाग के अधिकारियों से दो बार रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। वन विभाग के अधिकारी पहले लिखित निर्देश दें उसके बाद ही हम सारी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद हमने वन विभाग को बैठक की मिनट्स के साथ लिखित निर्देश दिए कि वे 28 जून को सुबह 11 बजे तक सारे तथ्यों की रिपोर्ट हमें भेजें, लेकिन 28 जून को भी हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली।

गोपाल राय ने बताया कि वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि वे छुट्टी पर गए हैं, जिसके बाद हमने 28 जून को फिर से अगला नोटिस भेजा। हम दिल्ली में एक-एक पेड़ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी में बिना इजाजत 1100 पेड़ काटे गए। कमेटी इसकी जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। यह रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी जाएगी।

उन्होंने कहा कि डीडीए के कुछ इंजीनियरों के ईमेल से पता चला है कि एलजी ने रिज क्षेत्र का दौरा किया था। उनके मौखिक आदेश पर पेड़ों को काटा गया। इस संबंध में हमने कई बार वन विभाग को नोटिस देकर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हां, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है।

ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के प्रयास

इधर, सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में ग्रीन बेल्ट बढ़ाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इस साल पड़ रही भीषण गर्मी के बाद लोगों की चिंता बढ़ गई है। इसे देखते हुए सरकार ने सभी एजेंसियों के साथ मिलकर अगले वित्त वर्ष में 64 लाख पौधे लगाने का फैसला किया है।

source- अमर उजाला ब्यूरो

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